ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) – ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 80-90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸਸਪੈਂਡ
2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।

14 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਵਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 9 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਅਫਸਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿੱਚ ਨਾਲ ਡਿਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਵੀ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੌਕ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ।

ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਆਦਿ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਟੋ ਜੰਪ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਖਾਂਬਰਾ, ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਬੁਲੰਦਪੁਰ, ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਂਬਰਾ, ਦੀਪਨਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸੰਗਲ ਸੋਹਲ, ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਟਲ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਰਾਨੁੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।