ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਜ. ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ) : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਇਕਲਾਖੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1990-94 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਫੌਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘਾਣ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਨਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e