ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
Sunday, Jul 10, 2022 - 06:58 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
