ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਵ (ਵੀਡੀਓ)

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚਦੀਗੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।