CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਘੇਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/52113-2ਐਚ4/619055/1 ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਗੋ ’ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 6 ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਰੇਜ਼ੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 
ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਗੁੱਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ