ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : 'ਆਪ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ-ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜਰਗ ਚੌਕ 'ਚ ਕੁਰਾਨ-ਏ-ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਰਾਨ-ਏ-ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 108 ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਟਰਾਇਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।