ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ

Saturday, Jun 19, 2021 - 03:32 PM (IST)

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪੰਡਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1987 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2002 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ 'ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ', ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਮੌਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੂਣਾਮੂਲਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 'ਜੈਪਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


 


author

Babita

Content Editor

Related News