ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 'ਕੈਪਟਨ' ਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਗ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਯੋਗ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਜਤਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੁਰੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ 4 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।