ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀ.ਐੱਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, ਗਾਹਕਾਂ ਸਣੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ 'ਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਭੰਗ, ਡੀ.ਜੇ.ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗ਼ਮ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ