ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
10/29/2020 8:39:52 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PGI ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓ. ਪੀ. ਡੀ.'
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ 'ਜਾਖੜ' ਦਾ ਤੰਜ, 'ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।