ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੋਹਾਲੀ (ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ) : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਸੋਬਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀ. ਪੀ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜ ’ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।