ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਗੜਬੜੀਆਂ
-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੰਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ।
-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਰਥ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 200-200 ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ : ਸਰਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।