ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਆਧਾਰਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ! ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚੋਂ, 4 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ! ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ) ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8