ਜਲੰਧਰ ''ਚ DC ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ!

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਫ਼ਰਦ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-2, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-1, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LPU ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, First Year ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ...

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ: ਕੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ! 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਕਲੀ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e