ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਬਣੇਗੀ ਆਬਕਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਡਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਹਰੇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 50-60 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਟਾ ਵਧਿਆ 
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦਾ ਕੋਟਾ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.62 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੋਟਲਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਗੂ
ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੋਟਿਗ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਥੋਕ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਘਟੀ ਫੀਸ
ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਸੰਸ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸਥਿਰ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲ-1 ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐਲ-3, ਐਲ-3 ਏ, ਐਲ-4, ਐਲ-4 ਏ, ਐਲ-5, ਐਲ-5 ਏ, ਐਲ-5 ਬੀ, ਐਲ-5 ਸੀ ਅਤੇ ਐਲ-12 ਸੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਏ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਈ 'ਚ ਸੋਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।