‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਚਾਪਲੂਸ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ : ਸੋਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਚਾਪਲੂਸ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 160 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਣ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ‘SYL’ ਗੀਤ ’ਚ ਕੀਤੈ ਜ਼ਿਕਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ  ਹਰ ਕਦਮ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ SHA ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਖਲੇ 9000 ਤੋਂ 1000 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।