ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਈਆਂ 454 ਵੋਟਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲੀਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ 

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।