ਬਦਲੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ: ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

Tuesday, Oct 06, 2026 - 01:19 AM (IST)

ਬਦਲੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ: ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ' ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ ਭਵਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 'ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ' (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੱਛਮੀ ਬੰਗ' ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਏ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ, 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਰੌਕਸਟਾਰ'

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ' (UCC) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ UCC ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UCC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', 'ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ' ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

UCC ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?

- ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ) ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ।
- ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤ।
- 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ! ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਿਆ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News