ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UP ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।