ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਬਜਟ’ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਚਾਰਜਰ, ਕਾਰ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ, ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਣ, ਰੂੰ ਆਦਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਸਜ਼ਾ

ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ., ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੇਹ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 750 ਐਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । 

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ 2021-22 ‘ਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਨਿਊਟਿ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ‘ਚ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਣਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ, ਬਣੀ ਜਜ 

ਬਜਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਵੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 

ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 72.21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਪਲਾਨ 2030 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ । 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ -ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ‘ਫਲਾਂ’ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਆਦਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਸੈੱਸ (ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 2021-22 ‘ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਰਗੇਟ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਕ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚੀ, ਚੇਨੱਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 5 ਵੱਡੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਸੀ-ਵਿਡ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ : ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਰੱਕੀ

ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਐਗਰੀ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਭਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 32 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 86 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਕਟ 1938 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਲਈ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ 

2022 ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022 ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀ 20 ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇਟ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ‘ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ’ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਸੱਜੇ’ ਜਾਂ ‘ਖੱਬੇ’

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਨੇਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਾਂ ਓ.ਐੱਲ.ਐਕਸ. ਜਦੋਂਕਿ “ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’

ਉਧਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ ਜੇ.ਡੀ.ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ' ਧੋਖਾ' ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 9.5 - 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਾਲਜ

ਨੋਟ - ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਬਜਟ’ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ