ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਬਾਅ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 71 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 25 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ 2, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 2, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 2, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ 3 ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮਿਹਾਰ, ਯਾਦਵ, ਜਾਟ, ਕੁਰਮੀ, ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲੀਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਲੋਧ ਅਤੇ ਮਹਾਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹੀਰ, ਗੁਰਜਰ, ਖਟੀਕ ਅਤੇ ਬਣੀਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 74 ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 43 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 13, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਖਡਸੇ, ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ, ਨੀਮੁਬੇਨ ਬਮਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 31 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪੰਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2026-2027 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 80 ’ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਨੀਲਗਿਰੀ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e