ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਐਮ. ਓ. ਅਧੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਾਯੁਕਤ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 44 ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। 2014 ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਸੀ। ਕਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।