ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਆਹਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਘਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਕੇ. ਐਂਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ
ਦਰਸਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।