ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-UAPA ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਰਾਹੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੁੱਲ 287 ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ।