ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ SC-ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਇੰਸ, ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
03/21/2018 12:35:33 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ-1989 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
-ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਦੇ 11,060 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ 935 ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
