ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਸੁਣਵਾਈ: SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 7.80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦੰਰਭ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1581 ਦਾਗੀ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।