'ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ...', ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 38 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਸ਼ਦਿਆਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੈਂਥਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ "ਪਵਿੱਤਰ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਫੰਡ 
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ" ਅਤੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਾਸ਼ਰੇ ਯੋਜਨਾ" ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 29 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e