Shimla Agreement ਖ਼ਤਰੇ ''ਚ! ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਭੂਚਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਪਵੇਗਾ  ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

1972 ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 2 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:-
-ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।
-ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ-
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 26/11 ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਓਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ OIC ਅਤੇ UN ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
-ਐੱਲਓਸੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ
-ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
FATF, IMF ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ:
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
-ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।