ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ! Rolls-Royce 'ਚ ਲਾਲਬਾਗਚਾ ਰਾਜਾ ਪੰਡਾਲ ਪੁੱਜੀ ਇਹ MLA, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਡੀਆਈ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰ 'ਤਾ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e