SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ 6 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ''ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੱਡ, ਅਸਮਿਆ, ਓਡਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਕੋਚੀ 'ਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੇਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮੈਟਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਅਸਮੀ, ਕਨੱਡ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਓਡਿਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਮੈਂਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 6 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 500 ਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।