ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਸਰਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਢਾਂਚਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੁਲਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ 
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ 
ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ' ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e