''ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡਾ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ...''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ-II ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ; ''ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰ...''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਰੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ (ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ) ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ; ਨਾਕਾ ਦੇਖ ਭਜਾ ਲਈ ਕਾਰ, ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾ'ਤੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e