ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ''ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ'' ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਖਨਊ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8