ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ''ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ'' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗੀਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਅਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਬਾਰਾਮੂਲਾ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ

ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਨੂੰ 'ਅਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ 1950 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ