ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (ਲੀਡਰਾਂ) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ 'ਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕਠਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਭਰਿਆ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਰਵਿਸ

ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਟੈਂਕੀ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e