ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਪਸ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - NIA ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੀਟ ਵਿਚ 2934 ਰੈਂਕ ਤਕ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 235 ਰੈਂਕ ਤਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।