ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਲਾਸ਼? 45 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 'ਬਲੈਕ ਫੰਗਜ਼' ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ

ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੇਲਵੇ ਦੇ 1952 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ!

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।