ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਫ਼ਾਰਮਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਟਿਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।