ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: ਹੁਣ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 70 ਬੀਮਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ 2017 ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਮੋਦੀ ਬਾਬੂਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 70 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ 31,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਲ., ਆਈ. ਟੀ. ਡੀ. ਸੀ., ਡ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ., ਐੱਮ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਲ., ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 4 ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31,635 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।