ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਤਲਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁੰਹਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡਾਇਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੁਲਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ 1972 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਕੇ. ਸੀ. ਮੋਇਨ ਬਨਾਮ ਨਫੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1972 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਵਾਹ ਕਾਨੂੰਨ 1939 ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਂਗ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਾਵਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਰਾਨ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਹਰ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।