ਸਾਬਕਾ SEBI ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਵਿਭਾਗ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ :  ਸਾਬਕਾ ਸੇਬੀ ਚੀਫ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਸਣੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਏਸੀਬੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ, ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ "ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।'

ਸੇਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਸੇਬੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8