ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 8 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।