ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ- ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ।'' ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਹੱਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਐਲਾਨ ਹੈ, 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ'। ਹੋਰ ਕਦਮ ਹਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 436 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ XXIA 'ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ' ਜੋੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।