ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ
Monday, Jul 09, 2018 - 05:31 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 277 (xxi) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 277 (xxi), (xv) ਅਤੇ (xvi) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?
Delhi CM writes letter to LG Anil Baijal writes 'You agreed with Para 277 (xxi) of SC's judgement which says concurrence of LG is no required. However you refuse to implement Para 277 (xiv), (xv) & (xvi) of the same judgement. How can you be selective in accepting the judgement?' pic.twitter.com/exsIdMbXEW
— ANI (@ANI) July 9, 2018
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਣਾ ਵਰਗੇ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
