JPS ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 11 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PM Modi ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 3 ਵਾਰ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਛੂਹੇ ਪੈਰ, ਛਿੱੜੀ ਚਰਚਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8