ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ : ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ CM, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ
Wednesday, May 15, 2019 - 11:29 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਂਗਲ ਦਬਾ ਲਏ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਬ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੈਲਲਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਮੁਖੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਡੀਪਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਗਿਰੀ, ਪੁੱਡੂਕਟੋਈ ਅਤੇ ਭੁਵਨਗਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਤਾਂਸੀ' ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਾ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡੀਪਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 2002 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
