ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2004 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।