ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 7 ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੰਮੂ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 7 ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।  ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।