J&J ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੂਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੀੜਤ ਚਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ J&J ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਚੂਲੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੂਲੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,000 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਦਾਰ ਚੂਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੂਲੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 8,000 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 

ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਆਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ, ਉਮਰ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1.2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।