50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ TDS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ!

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ?
ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ (1% ਟੀਡੀਐੱਸ) ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ Apple ਦਾ ਹੱਬ! 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਫੋਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕਾਂ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 1% ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੀ ਨੂੰ ₹70 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ₹35-35 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) : ਕੋਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹35 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੁਣ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ): ₹70 ਲੱਖ 'ਤੇ 1% ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੁਕਿਆ ਚੀਨ! ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ Tariffs ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
* ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਨ (ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ TDS 1% ਦੀ ਬਜਾਏ 20% ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਟੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 26QB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
* ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 16B (ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ 26QB ਭਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗੈਰ-ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12.5% ​​ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 20% (ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 4% ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਟੀਡੀਐੱਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਘਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣ ਲਈ TAN ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8